सघीय निजामती सेवा अध्यादेशबाट जारी नहुने भएको छ । निजामती विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै अब अध्यादेशका रूपमा नआउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्री रावलले संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्ने र अन्य कानुनसरह नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बनाउने बताएकी छिन् । सरकारले असोज १६ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । अब विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसदमा हुने छलफल र पारित हुने प्रावधानले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । त्य

बिज्ञापन

यसअघिसम्म कर्मचारी वृत्तमा निजामती अध्यादेशबाट आउने त्रास र ३० र ५५ को प्रावधानका कारण चार सचिव,३१ सहसचिव सहित ६ सय बढी कर्मचारीले राजीनामासमेत दिइसकेका छन्। निजामती विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि पेन्सन दिन सेवावधिमा ३० वर्ष मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिएका थिए । विद्येयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । विधेयकको दफा ५७ मा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस्तै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।